ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में, खासकर फैंटेसी स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, Dream11 एक ऐसा नाम है जो लगभग हर क्रिकेट और फुटबॉल प्रेमी की जुबान पर है। करोड़ों की संख्या में यूजर्स इस प्लेटफॉर्म पर अपनी टीम बनाते हैं, रणनीति तैयार करते हैं और पैसे जीतते हैं।
लेकिन हाल ही में, भारत सरकार द्वारा लाए गए एक नए कानून ने पूरे ऑनलाइन गेमिंग उद्योग में हलचल मचा दी है। इस कानून के प्रावधान इतने सख्त हैं कि इसने Dream11 जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स के भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिया है।
क्या यह सच है कि Dream11 बंद हो जाएगा? क्या ऑनलाइन मनी गेमिंग में अब 3 साल की जेल और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लग सकता है? आइए, इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं।
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नए कानून की पूरी कहानी: ‘ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक-2025’
हाल ही में, भारतीय संसद ने ‘ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक-2025’ को मंजूरी दी है, जिसे अब राष्ट्रपति की सहमति भी मिल चुकी है और यह एक कानून का रूप ले चुका है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य भारत में ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करना और जुए तथा सट्टेबाजी को खत्म करना है।
इस विधेयक को लाने के पीछे सरकार का मकसद उन गेम्स को बढ़ावा देना है जो कौशल (Skill) पर आधारित हैं, न कि भाग्य (Chance) पर। वहीं, जिन गेम्स में पैसे लगाकर पैसे जीते जाते हैं, उन पर सख्त रोक लगाने की बात कही गई है।
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नए कानून के प्रमुख प्रावधान जो Dream11 पर असर डाल सकते हैं:
- रियल मनी गेमिंग पर पूर्ण प्रतिबंध: यह कानून उन सभी ऑनलाइन गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है जिनमें असली पैसे का लेन-देन होता है, चाहे वह यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, या किसी भी अन्य डिजिटल तरीके से हो।
- सख्त सजा का प्रावधान: इस कानून के तहत, ऐसे प्लेटफॉर्म चलाने वालों को 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति बार-बार इस अपराध को दोहराता है, तो सजा को 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है।
- विज्ञापन पर भी रोक: सिर्फ गेम चलाने वाले ही नहीं, बल्कि ऐसे गेम्स का विज्ञापन करने वालों को भी दंडित किया जाएगा। कानून के अनुसार, मनी गेम्स का विज्ञापन करने पर 2 साल तक की जेल और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
- खिलाड़ियों का क्या होगा? इस कानून का उद्देश्य मुख्य रूप से कंपनियों और प्रमोटरों पर शिकंजा कसना है। फिलहाल, खिलाड़ियों पर किसी तरह की सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन उनके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे प्लेटफॉर्म्स का बंद होना तय है।
क्या Dream11 ने अपना कारोबार बंद कर दिया है?
इस कानून के लागू होने के बाद, कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने अपना रियल मनी गेमिंग कारोबार बंद करने का फैसला लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, My11Circle और Pokerbaazi जैसी कंपनियों ने भी अपने भुगतान आधारित गेम बंद कर दिए हैं। वहीं, Dream11 ने भी अपने मुख्य कारोबार को बंद करने की घोषणा की है, जिससे लाखों यूजर्स में अफरा-तफरी मच गई है।
हालांकि, यह समझना जरूरी है कि Dream11 हमेशा से खुद को ‘स्किल बेस्ड गेम’ बताता रहा है, और यही वजह थी कि कई सालों तक इसे कानूनी चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन नए कानून ने ‘स्किल बेस्ड’ और ‘चांस बेस्ड’ के बीच की रेखा को पूरी तरह मिटा दिया है। अब, अगर किसी गेम में पैसे लगाकर पैसे जीते जा रहे हैं, तो वह इस कानून के दायरे में आ जाएगा।
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यूजर्स के पैसों का क्या होगा?
इस खबर के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि Dream11 और ऐसे ही अन्य प्लेटफॉर्म्स के वॉलेट में पड़े पैसों का क्या होगा। कई कंपनियों ने अपने यूजर्स को भरोसा दिलाया है कि उनके पैसे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। यूजर्स को सलाह दी जा रही है कि वे जल्द से जल्द अपने वॉलेट से पैसे निकाल लें।
Dream11 ने भी अपने यूजर्स को पैसे निकालने के लिए एक सरल प्रक्रिया बताई है, जिसके जरिए वे अपने बैंक अकाउंट में आसानी से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं।
क्या यह फैसला गेमिंग इंडस्ट्री के लिए एक झटका है?
गेमिंग उद्योग का कहना है कि सरकार का यह फैसला इस उभरते हुए सेक्टर के लिए एक बड़ा झटका है। उनका मानना है कि इस कानून से 400 से अधिक कंपनियां बंद हो सकती हैं, जिससे लाखों लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। उद्योग का तर्क है कि ऑनलाइन गेमिंग को जुए के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि यह एक अलग तरह का व्यवसाय है।
दूसरी तरफ, सरकार का मानना है कि यह कदम सामाजिक सुरक्षा और युवाओं को जुए की लत से बचाने के लिए जरूरी है। सरकार ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा देना चाहती है, जो केवल मनोरंजन के लिए होते हैं और उनमें पैसे का लेन-देन शामिल नहीं होता।
निष्कर्ष
फिलहाल, इस कानून के लागू होने के बाद Dream11 और अन्य रियल मनी गेमिंग कंपनियों का भविष्य अनिश्चितता से घिरा है। Dream11 ने अपना रियल मनी गेमिंग कारोबार बंद कर दिया है। सरकार का सख्त रुख यह साफ संकेत देता है कि अब ऐसे प्लेटफॉर्म्स के लिए भारत में परिचालन जारी रखना बेहद मुश्किल होगा।
यह कदम ऑनलाइन गेमिंग के पारिस्थितिकी तंत्र को पूरी तरह से बदल देगा और आने वाले समय में हमें भारत में नए तरह के गेम्स और प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलेंगे, जो शायद सरकार की नई गाइडलाइंस के अनुरूप होंगे।
